Bihar Land Registry Update: बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा सुगम बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई 2025 से राज्य के 15 जिलों में ई-निबंधन प्रणाली (e-Nibandhan) लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य पुराने, जटिल और समय लेने वाले मैनुअल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को हटाकर एक डिजिटल, तेज और सुविधाजनक प्रक्रिया प्रदान करना है।
Bihar Land Registry Update के नए नियम क्या हैं?
नई प्रणाली के अनुसार, जमीन की खरीद-बिक्री के लिए अब दस्तावेज़ों की स्कैनिंग, शुल्क भुगतान और अपॉइंटमेंट बुकिंग सब ऑनलाइन ही होगा। खरीदार और विक्रेता दोनों को केवल एक बार ऑफिस जाना होगा—वह भी केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए। इससे अनावश्यक भीड़ और बिचौलियों पर निर्भरता में कमी आएगी।
कौन से जिले होंगे शामिल?
यह प्रणाली सबसे पहले भागलपुर जिले के सोलर निबंधन कार्यालय में सफलतापूर्वक चलाई गई। इसके बाद इसे 15 अन्य जिलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन जिलों को पहले चरण में शामिल किया गया है और भविष्य में राज्य के सभी जिलों में इसे विस्तार देने की योजना है।
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नया सिस्टम कैसे काम करेगा?
- ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण
- दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करना
- शुल्क ऑनलाइन भुगतान
- अपॉइंटमेंट बुकिंग
- केवल एक बार रजिस्ट्रेशन कार्यालय जाना
इस बदलाव से क्या फायदे होंगे?
यह परिवर्तन आम जनता के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित होगा:
- समय की बचत – अब घंटों लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ेगा
- पैसों की बचत – बिचौलिए और एजेंटों पर खर्च कम
- पेपरलेस प्रक्रिया – पर्यावरण के अनुकूल
- पारदर्शिता – हर स्टेप का ऑनलाइन ट्रैकिंग
- सुरक्षा – आधार व बायोमेट्रिक से फर्जीवाड़ा रुकेगा
चुनौतियाँ और समाधान
हालांकि Bihar Land Registry Update के यह प्रक्रिया डिजिटल है, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं। इसके समाधान के लिए सरकार ने CSC सेंटर (जन सेवा केंद्र) को प्रशिक्षित किया है ताकि वे लोगों की मदद कर सकें।
महत्वपूर्ण लिंक
नीचे दिए गए लिंक से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं:
निष्कर्ष
Bihar Land Registry Update 1 जुलाई 2025 से लागू हो रही नई भूमि रजिस्ट्री प्रणाली बिहार में एक बड़ा डिजिटल परिवर्तन है। इससे न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि भूमि से जुड़े भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर भी अंकुश लगेगा। यह प्रणाली समय की मांग है और बिहार सरकार का एक साहसिक और सराहनीय कदम है।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1: बिहार में नया जमीन रजिस्ट्री नियम कब से लागू होगा?
उत्तर: नया ई-निबंधन आधारित जमीन रजिस्ट्री सिस्टम 1 जुलाई 2025 से बिहार के 15 जिलों में लागू किया जा रहा है।
Q2: क्या रजिस्ट्री के लिए अब ऑफिस जाना जरूरी होगा?
उत्तर: जी नहीं, अब आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कार्यालय जाना होगा, केवल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। बाकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
Q3: नया सिस्टम किन-किन जिलों में लागू होगा?
उत्तर: भागलपुर सहित 15 जिलों में पहले चरण में लागू किया जा रहा है। भविष्य में इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना है।
Q4: ई-निबंधन से आम जनता को क्या लाभ होगा?
उत्तर: इस प्रणाली से समय और पैसे की बचत होगी, बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, और दस्तावेज़ों में पारदर्शिता आएगी।
Q5: रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन पोर्टल क्या है?
उत्तर: आप बिहार भूमि पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।