बिहार सरकार ने राज्यभर में भूमि अभिलेख सुधारने और विवाद सुलझाने के लिए “राजस्व महाअभियान” की शुरुआत की है। इसके तहत हर जिले और पंचायत स्तर पर भूमि अभिलेख सुधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
इस अभियान का उद्देश्य है—
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किसानों की जमीन का सही रिकॉर्ड दर्ज करना
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गलत खेसरा और जमाबंदी की त्रुटियों को सुधारना
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जमीन विवादों को सुलझाना
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डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सही डेटा उपलब्ध कराना
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किसानों के लिए राहत
इन शिविरों में किसानों को तुरंत समाधान मिल रहा है। पहले जहाँ छोटे-छोटे सुधार के लिए महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते थे, अब एक ही जगह पर:
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नाम सुधार
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खाता/खेसरा अपडेट
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सीमा विवाद निपटारा
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डिजिटल रिकॉर्ड एंट्री
सब कुछ किया जा रहा है।
ग्रामीण स्तर तक पहुंच
यह अभियान सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। सरकार ने इसे गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है ताकि ग्रामीण किसान भी लाभ उठा सकें।
गांवों में लगाए जा रहे इन शिविरों में अधिकारी सीधे किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और तुरंत दस्तावेज़ अपडेट कर रहे हैं।
डिजिटल इंडिया से जुड़ाव
इस अभियान को बिहार भूमि पोर्टल से भी जोड़ा गया है। किसान अब अपनी जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और फर्जीवाड़े पर रोक लगी है।
विशेषज्ञों की राय
भूमि विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल राज्य में जमीन विवाद कम करने और किसानों को न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी।
निष्कर्ष
बिहार का राजस्व महाअभियान और भूमि अभिलेख सुधार शिविर किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। यह न सिर्फ प्रशासनिक बोझ कम करेगा बल्कि किसानों को जमीन से जुड़े विवादों से भी छुटकारा दिलाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. राजस्व महाअभियान क्या है?
राजस्व महाअभियान बिहार सरकार की एक पहल है, जिसके तहत पंचायत स्तर पर भूमि अभिलेख सुधार शिविर लगाए जा रहे हैं। इसमें जमाबंदी, खेसरा, खतियान और नामांतरण की त्रुटियाँ सुधारी जाती हैं।
Q2. भूमि अभिलेख सुधार शिविर से किसानों को क्या फायदा होगा?
किसान अपने जमीन से जुड़े गलत रिकॉर्ड को सही करा सकते हैं, जिससे भविष्य में विवादों से बचाव होगा। साथ ही सुधरे हुए रिकॉर्ड ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे।
Q3. क्या इन शिविरों में जमीन विवाद भी सुलझाए जा रहे हैं?
हाँ, कई जगहों पर सीमांकन विवाद और नाम की गड़बड़ियाँ मौके पर ही सुलझाई जा रही हैं।
Q4. बिहार भूमि पोर्टल का इसमें क्या रोल है?
सुधरे हुए रिकॉर्ड को सीधे बिहार भूमि पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है, ताकि किसान ऑनलाइन दस्तावेज़ देख और डाउनलोड कर सकें।
Q5. यह अभियान कब तक चलेगा?
राजस्व महाअभियान 2025 के तहत यह शिविर पूरे साल चरणबद्ध तरीके से विभिन्न जिलों और पंचायतों में आयोजित किए जा रहे हैं।